मप्र बजट 2022-23: पहली बार हमारे शाजापुर के लिए हुई यह विशेष घोषणा

मप्र सरकार की ओर से साल 2022-23 के लिए बनाए गए बजट में शाजापुर जिले के लिए भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा उज्जैन और सागर जिले के साथ ही शाजापुर जिले में सौलर पार्क लगाने की बात कही है। यदि ऐसा होता है तो शाजापुर की ऊर्जा प्रदेश में झिलमिलाती नजर आएगी। साथ ही इससे शहर के युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।

मप्र बजट 2022-23: पहली बार हमारे शाजापुर के लिए हुई यह विशेष घोषणा

हमारे जिले की सौर ऊर्जा की होगी प्रदेश में चमक  

खबरीराम 24 @ शाजापुर (मप्र). दो साल से कोरोना महामारी के कारण रुके पड़े शाजापुर के विकास को अब पंख लगने वाले हैं। बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदेश के बजट में शाजापुर जिले के लिए भी विशेष घोषणा की गई। यदि सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में शाजापुर की सौर ऊर्जा की चमक पूरे प्रदेश में दिखाई देगी। बजट में सागर, उज्जैन के साथ ही शाजापुर में भी सौलर पार्क लगाने की घोषणा की गई। यदि ऐसा होता है तो जिले की उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। 

शाजापुर जिले में लंबे समय से सौलर प्लांट का विकास किया जा रहा है। करीब चार माह पहले शाजापुर आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 1500 मेगावॉट क्षमता के शाजापुर, नीमच और आगर में बनने वाले सौर पार्क भूमिपूजन भी शाजापुर में ही किया था। इसके बाद अब प्रदेश के बजट में वित्तमंत्री देवड़ा द्वारा सागर और उज्जैन के साथ ही शाजापुर में भी सोलर पार्क लगाए जाने की घोषणा की है। इसके लिए नए वित्तीय वर्ष में स्थान का भी चयन किया जाकर सौलर पार्क लगाने का कार्य किया जाएगा। शाजापुर में सोलर पार्क बनने से यहां न सिर्फ बगैर प्रदूषण किए बिजली का उत्पादन होगा वहीं यहां की बिजली पूरे प्रदेश में सप्लाई किए जाने के साथ ही बाहर भी भेजी जा सकेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने शाजापुर दौरे के समय पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना के बारें में भी जानकारी दी थी।

पहले से जारी है तैयारियां

बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में शाजापुर में सोलर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन केंद्रीय स्तर से पहले ही इसके लिए तैयारियां की जा रही हंै। बताया जाता है कि शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया क्षेत्र में स्थित बल्डियों और पहाडिय़ों पर सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए पूर्व में ही भूमि चिह्नित की जा चुकी है। अब जल्द ही चिह्नित स्थानों पर सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू होगा, जिससे प्रदेशभर में सौर ऊर्जा के मामले में शाजापुर की चमक अलग ही दिखाई देगी।

उज्जैन में  सोलर पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे

मप्र सरकार का वर्ष 2022-23 के बजट में पहली बार उज्जैन को दो बड़ी सौगात मिली है। इसमें प्रमुख रूप से मेडिकल डिवाइस पार्क तथा सोलर पार्क की मंजूरी दी गई है। विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित होगा। इसके बनने से वेंटिलेटर, एक्स-रे मशीन, सीटी स्कैन, पेस मेकर सहित शरीर में लगने वाले मेडिकल पार्ट बनेंगे। वहीं सोलर पार्क लगने से जिले में बड़ी कंपनियों की दस्तक होगी ओर निवेश आएगा। इससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। बजट में सीएम राइज स्कूल, सड़कों के निर्माण तथा हवाई पट्टियों के विकास की घोषणा की गई है। हालांकि बजट में घर के बिगड़ते बजट को लेकर आम आदमी को कोई राहत नहीं है। अगले दिनों में ईंधन के दाम बढऩे से महंगाई में इजाफे को रोकने सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। बेरोजगारी कम करने शिक्षकों की भर्ती के साथ निजी कंपनियों में नौकरी के बढ़ावा का वादा किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के ११ फीसदी डीए बढ़ाकर उन्हें अवश्य खुश किया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यह कहा जा सकता है कि बजट में सभी को साधने की कोशिश की गई है, जो कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

बजट को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कोरोना के बाद कोई कर नहीं लगाना

राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए कर लगाने के साथ पुराने करों में बढ़ोतरी जैसे कदम उठाती है। केंद्र की ही तरह राज्य सरकार ने भी जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है और नहीं पुराने किसी कर में बढ़ोतरी की है। कोरोना के बाद नया कर नहीं लगाना, आमजन के लिए जरूर राहतभरा है। इससे लोगों को अपने उन आर्थिक समीकरणों को पूर्व की तरह व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा जो कोरोना के कारण बिगड़ गए हैं। बजट में शिक्षा और चिकित्सा को लेकर आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, जिनका लाभ भविष्य में मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त बजट में एेसा कोई बड़ा प्रावधान या बदलाव नजर नहीं आ रहा है जिसका आम जनजीवन पर बड़ा असर पड़ेगा।

नितेश चौधरी, चार्टड अकाउंटेंट 

पेंशनरों को नहीं स्वास्थ्य बीमा का लाभ

बजट में पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत राशि का उल्लेख नहीं है। प्रदेश के पेंशनरों को वर्तमान में मात्र 17त्न मंहगाई राहत मिल रही है जो केंद्रीय कर्मचारियों से 14 प्रतिशत कम हैं।  बजट भाषण में साढ़े सात लाख कर्मचारियों को 11त्न मंहगाई भत्ते भुगतान की बात कही गई है। पेंशनरों के साथ अन्याय है । सेवा निवृत्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रावधान भी नहीं है।  प्ऱदेश में इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में आईं टी पार्क की बात कही गई है,यह बात विगत वर्षों में भी प्रारंभ करने की बात कही गई है किन्तु जमीनी हकीकत यह है कि इन्दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ वर्तमान में ठप है। जबलपुर, भोपाल तथा ग्वालियर में कब होंगे यह सवाल अभी गर्त में है। इस कारण आई टी के युवक बंगलौर, हैदराबाद,पुणे या गुरुग्राम ,नोयडा में कार्य कर रहे हैं।  प्रदेश में स्कूल भवन, फर्नीचर, लाइब्रेरी तथा शिक्षक नहीं है,ऐसी स्थिति में 360सीएम राइजिंग स्कूल के लिए सात हजार करोड़ का प्रावधान करना औचित्यपूर्ण नहीं है। वर्तमान में जो शालाएं है उन्हें ही राइजिंग स्कूल बनाना था। प्रदेश में सांख्यिकी संमको का न तो एकत्रीकरण होता है और न ही सर्वे होते हैं । शासन ने अपनी ही एजेंसी को मजबूत करने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है।यदि बजट का लब्बोलुआब निकाला जाय तो बेरोजगारी एवं प्रदेश को कर्ज में डूबोने वाला है।

रामवीर मेहता, वरिष्ठ नागरिक