शाजापुर में बाजार बैठक शुल्क खत्म, तीसरे दिन ही नपाध्यक्ष जैन का बड़ा निर्णय
शाजापुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन ने नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार संभालने के तीसरे ही दिन बुधवार को बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने शाजापुर शहर में बाजार बैठक शुल्क को खत्म कर दिया है। अब ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।
खबरीराम 
20 रुपए लगता था शुल्क
खबरीराम 24 डॉट कॉम @ SHAJAPUR (MP)
शाजापुर शहर में नगर पालिका की ओर से बाजार बैठक के रूप में सडक़ पर बैठकर, ठेला गाड़ी लगाकर और अस्थायी रूप से दुकान लगाकर सामान बेचने वालों से 20 रुपए शुल्क लिया जाता था। इसकी रसीद भी उन्हें दी जाती थी, लेकिन कई छोटे व्यापारी इस शुल्क को देने में समर्थ नहीं होते थे। इसके चलते नपाध्यक्ष प्रेम जैन ने पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले इस शुल्क को खत्म कर गरीब व्यापारियों को राहत दी है। अब सडक़ पर बैठकर सामान बेचने वाले किसी भी व्यापारी को किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
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रोजाना ढाई से तीन हजार का कलेक्शन
शाजापुर शहर में बाजार बैठक शुल्क के रूप में नगर पालिका को रोजाना करीब ढाई से तीन हजार रुपए की आय होती थी। ठेकेदार के माध्यम से यह शुल्क वसूला जाता था। ठेकेदार द्वारा इसके लिए कम्प्यूटरीकृत रसीद दी जाती थी। पहले यह शुल्क मात्र पांच रुपए था। समय के साथ यह भी बढ़ते-बढ़ते 20 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में कई फुटकर व्यापारी इस शुल्क को दे नहीं पाते थे। ऐसे में विवाद की स्थिति भी बनती थी। अब यह शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है संख्या
बाजार बैठक शुल्क के रूप में नगर पालिका को रोजाना होने वाली आय से हिसाब लगाएं तो शहर में 150 से 200 व्यापारी ऐसे हैं, जो सडक़ पर बैठकर या घूमकर व्यापार करते हैं। राखी और दिवाली जैसे त्योहारी सीजन में यह संख्या तीन गुना तक हो जाती है।
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हाट में घूमेंगे नपाध्यक्ष जैन
नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैैन ने बताया कि बाजार बैठक शुल्क को खत्म कर छोटे और मंझोले व्यापारियों को राहत मिलेगी। एक व्यापारी के 600 रुपए महीने की बचत होगी। जैन ने बताया कि इस रविवार को साप्ताहिक हाट में भी घूमेंगे। अगर यहां कोई बाजार बैठक शुल्क लेता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे।
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पीएम आवास में पारदर्शिता रखें
नपाध्यक्ष जैन ने बताया कि पीएम आवास योजना में पारदर्शिता और गरीबों को आवास दिलाने के लिए बुधवार को अधिकारी से चर्चा की है। उनसे साफ कहा कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हितग्राहियों से रिश्वत या अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
